New Toll Policy: टोल टैक्स से केन्द्र सरकार तो भरपूर कमाई कर ही रहा है साथ ही साथ राज्य सरकारों की भी कमाई बढ़ रही है, टोल ऑपरेटरों और उनके कर्मियों में कार्यकुशलता की कमी और तकनीक की ढिलाई के कारण और अव्यवस्थाओं से लोगों को अभी भी परेशानी बनी हुई है। आंकड़ों से यह भी ज्ञात हुआ है कि 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में टोल से वसूली 61000 करोड़ रूपए से अधिक रही है।
यह भी बता दे कि इससे पहले वर्ष की अपेक्षा इस वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत यानी लगभग 6100 करोड़ रूपए की कमाई अधिक है। जबकि हाईवे और एक्सप्रेस वे के माध्यम से राज्यों की एजेंसियों का हिस्सा 11000 करोड़ रूपए रहा है। टोल टैक्स की खासियतें भी सरकार अब और भी हाईटेक करने की प्लानिंग बना रही है। जिससे की आम जनमानस को इससे और भी अधिक सुविधा मिलेगी।
New Toll Policy: आने वाले दिनों में नई टोल नीति होगी लागू
हाईवे और एक्सप्रेस वे पर चलने वाले वाहन चालकों की सुविधा को ध्यान में देखते हुए सरकार आने वाले दिनों में नई टोल नीति लागू करेगी। इस पर लगभग तीन वर्षों से निरंतर काम चल रहा है। नई टोल नीति में झंझटों को खत्म करने के साथ ही शुल्क के लिहाज से सभी को खुश कर देगी। नई टोल नीति के सुधार के लिए आम जनमानस और सांसदों से राय शुमार किया जा रहा है।
नई टोल व्यवस्था में तकनीकि का होगा विशेष इस्तेमाल
नई टोल नीति जो आने वाले समय में प्रस्तुत हो रही है इसमें तकनीकि का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। पुराने कैमरों को बदलने का कार्य भी शुरू हो गया है और अब जो भी कैमरे हाइवे पर इस्तेमाल किए जाएंगे वह 70-80 मीटर की दूरी से नंबर प्लेट स्कैन करने के साथ गति सीमा और ट्रेफिक उल्लंघन के मामले को भी नोट करेंगे।
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